देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के खिलाफ आवाज़ उठा रहे कर्मचारियों को अब एक नई उम्मीद नजर आ रही है। ताज़ा संकेतों और चर्चाओं के मुताबिक, केंद्र सरकार 2026 से Old Pension Scheme को फिर से लागू करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा दोबारा उठा है, उसने कर्मचारियों की उम्मीदों को जरूर पंख लगा दिए हैं।
Old Pension Scheme क्या है और क्यों है इतनी अहम?
Old Pension Scheme (OPS) एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम है, जिसमें सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इस पेंशन में महंगाई राहत (DR) भी जुड़ी रहती है, जिससे समय के साथ पेंशन की राशि बढ़ती रहती है। OPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आजीवन चलती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को भी पेंशन मिलती रहती है। यही वजह है कि Old Pension Scheme को रिटायरमेंट के लिहाज़ से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है।
NPS बनाम Old Pension Scheme कर्मचारियों की नाराज़गी क्यों?
2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को NPS के दायरे में लाया गया, जिसमें पेंशन बाजार आधारित निवेश पर निर्भर होती है। यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम इस बात पर निर्भर करती है कि मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा। यही अनिश्चितता कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसके उलट, Old Pension Scheme में पेंशन की राशि पहले से तय होती है, जिससे भविष्य की प्लानिंग आसान हो जाती है। इसी कारण कर्मचारी संगठन लगातार OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
OPS को फिर से लागू करने की मांग क्यों तेज़ हुई?
पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई, मेडिकल खर्च और रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की जरूरत ने OPS की मांग को और मजबूत कर दिया है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर Old Pension Scheme को फिर से लागू भी किया है, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि जब राज्य सरकारें OPS चला सकती हैं, तो केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठा सकती है।
सरकार की दुविधा OPS बनाम वित्तीय बोझ
Old Pension Scheme कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसका वित्तीय बोझ है। OPS पूरी तरह से सरकार की मौजूदा आय पर निर्भर होती है और इसके लिए कोई अलग पेंशन फंड नहीं होता। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाल सकता है। यही वजह थी कि पहले OPS को हटाकर NPS लागू किया गया था। अब सरकार को कर्मचारियों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा।
क्या 2026 से OPS की वापसी संभव है?
सरकारी सूत्रों और नीति-स्तर की चर्चाओं के अनुसार, 2026 एक अहम साल हो सकता है। सरकार कुछ वैकल्पिक मॉडल पर भी विचार कर सकती है, जैसे कि NPS में सुधार या एक हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें Old Pension Scheme जैसे लाभों की झलक हो। हालांकि कर्मचारियों की मांग साफ है—वे पूरी तरह OPS की वापसी चाहते हैं।